रविवार, 21 अक्तूबर 2018

कर्तव्य-नैतिकता और जिम्मेदार कौन?

अमृतसर हादसा: पंजाब के अमृतसर में दशहरे पर बड़ा हादसा हो गया. रावण दहन के दौरान मची भगदड़ के कारण 61 लोग ट्रेन से कट गए. वे रेल की पटरी पर थे और रेल इतनी रफ्तार में आई कि वे संभल भी नहीं सके. घटना में 150 से ज्यादा लोग घायल हैं. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पटरी के करीब 200 मीटर तक शव और घायल थे. उल्लास पल में मातम में बदल गया. रेल गुजर गई थी, कई लाशें बिछाकर. इस हादसे के लिए दशहरा कमेटी, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और रेलवे प्रशासन सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं. आखिर कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है. लेकिन यह चारों अपना दामन पाक साफ करने के फेर में बलि का बकरा ढूंढने में लगे हुए हैं. इस मामले में जांच जैसी कोई बात ही नहीं है सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है. असल में पब्लिक की चिंता करता ही कौन है जब सामने रसूखदार चीफ गेस्ट हो तो सब उसके आगे पीछे ही घूमते हैं. क्या इनको मालूम नहीं था कि रेलवे ट्रैक पर शाम के समय ट्रेनें गुजरती हैं और वहां पर पब्लिक जमा होगी. यह सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ. आयोजन कमेटी ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां की होंगी, यह तैयारियां इनमें से किसी के संज्ञान में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. ऐसे हादसों में अकसर एक छोटे अदने से कर्मचारी पर गाज गिराकर उच्च स्तरीय अधिकारी अपना दामन बचा ले जाते हैं. जबकि वह प्यादा तो अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकता. अब रेलवे ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारे तो क्यों. फाटक का गेट मैन क्या कर रहा था? या पुलिस के सिपाही ने वहां मौजूद लोगों को क्यों नहीं हटाया. आयोजन समिति के कार्यकर्ता उस समय कहां पर थे. दरअसल कुछ नहीं, उस समय पर सब अपनी हनक में थे किसी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं था उनकी बला से. मंच पर रूलिंग पार्टी की दमदार चीफ गेस्ट हो और सामने हजारों की संख्या में भीड़, तब रुतबा तो दिखाना ही था. हद देखिए हादसे के तुरंत बाद मृतकों की छोड़ सब अपना दामन साफ करने की जुगत में भिड़ गए. जैसे कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी कोई चीज होती ही नहीं. दशहरा आयोजन से जुड़ा हर व्यक्ति इस हादसे के लिए जिम्मेदार है आखिर रेलवे ट्रैक के पास पब्लिक की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जबकि सबको मालूम था कार्यक्रम के बीच में यहां से ट्रेनें गुजरती है. रही बात पब्लिक के जागरूक होने की तो, अगर पब्लिक जागरूक हो जाए तो आधी समस्याए पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाए.

बुधवार, 10 अक्तूबर 2018

फेलियर को अगली क्लास में क्यों नहीं?

कहने वाले गलत कहते है कि जिंदगी में हार-जीत के कोई मायने नहीं है. हार, हार होती है और जीत, जीत. हर किसी को जीत का ही आशीर्वाद दिया जाता है. अगर हार-जीत का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हार की दुआएं क्यों नहीं दी जाती. विनिंग मेडल हारने वालों के गले में क्यों नहीं डाला जाता. फेल होने वालों को अगली क्लास में क्यों नहीं एडमिशन दिया जाता. किसी भी एग्जाम की टॉपर लिस्ट क्यों बनाई जाती है. टॉपर का ही चयन क्यों होता है. सबसे निचले पायदान पर आने वाले को जॉब क्यों नहीं दी जाती. शब्दों की भ्रमित दुनिया सबको अच्छी लगती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कुछ भी कहा जाए. कभी-कभी परिस्थितिवश मौके पर एक्सपर्ट फेल हो जाता है, तो दुनिया उसको फेलियर ही मानती है. ऐसा क्यों. ऐसा इसलिए कि हार होती है, जीत, जीत. एक्सपर्ट भी खुद के जीवन को दांव लगाते हुए आत्महत्या जैसा कदम उठाते है और निपट गंवार भी सफलता के फलक को छू लेता है, यह अलग बात है. माना जाता है कि दुनिया से जाते वक़्त खाली हाथ ही जाना है. तब दुनिया में हार-जीत को लेकर इतना बवाल क्यों. क्योंकि हार-जीत कभी एक हो नहीं सकते. हार के डर से मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा और चर्च के चक्कर काटे जाते है, जीतने पर ख़ुशी में जाना तो होता ही होगा. हार के बाद जीत की राह तो सभी देखा करते है, लेकिन जीतने के बाद हार का दंश कौन सहन करना चाहता है. तब ऐसे में कैसे कहा सकता है कि जिंदगी में हार-जीत के कोई मायने नहीं होते. जबकि जिंदगी में हार और जीत का ही मतलब होता है.

सोमवार, 26 दिसंबर 2016

तकरार नहीं, मंथन की जरूरत

मुद्दों से भटकना और भटकाना राजनेताओं की फितरत है. जनतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष न हो तो सत्ता निरंकुश हो जाती है.  ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था के मायने ही बदल जाते हैं. लेकिन, इससे भी ज्यादा बदतर हालात तब होते हैं, जब पक्ष और विपक्ष में जनहित के मुद्दों के बजाय व्यर्थ की बहस-बाजी में वक्त जाया कर दिया जाता है.

वर्तमान में विमुद्रीकरण के दौर में पक्ष की दृढ़ इच्छाशक्ति और विपक्ष के बचकानेपन के कारण संसद सत्र का बेशकीमती समय और संसद की कार्यवाही में करोड़ों की धनराशि यूं ही बर्बाद हो रही है.  जबकि, आम जनमानस को अपने जनप्रतिनिधियों से हद से ज्यादा उम्मीद थी, कि इस बार तो कोई सार्थक हल जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. महत्वपूर्ण समय यूं ही फिजूल के हो-हल्ले में गुजर गया.

चलिए मान लेते हैं मुद्रा बदलाव के दौरान हुई मौतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हंै, तो फिर 1947 के विभाजन में हुए भीषण नरसंहार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों निर्दोष सिखों की हत्या के साथ-साथ कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए कांग्रेस को क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाता ? रही बात धनकुबेरों की तो अंबानी, अदानी, सिंघवी, टाटा, बिरला, माल्या, ललित मोदी पिछले ढाई सालों में तो अरबपति बने नहीं. 

राहुल गांधी बात करते हैं कि देश की जनता पढ़ी-लिखी नहीं है, तब ऐसे में नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा ? जबकि, इस बारे में राहुल गांधी कांग्रेसी दिग्गजों से सवाल-जवाब करते तो ज्यादा अच्छा होता. वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल करते, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल करते कि भारतीय अनपढ़ों को साक्षर बनाने के लिए कांग्रेस ने दस सालों में ठोस उपाय क्यों नहीं किए. जबकि, उनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ही भारत में कम्प्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है.  उससे पहले उनकी दादी  इंदिरा गांधी  ने देश में आपातकाल लागू करके जनसंघ की कमर ही तोड़ दी थी. लेकिन, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की सत्ता पर काबिज हो गया. कांग्रेस ने लगभग 60 सालों में विकास की मूल अवधारणा के संबंध में ढुलमुल रवैया क्यों अपनाकर रखा.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल-जवाब करने के बजाय राहुल गांधी को कांग्रेस दिग्गजों को ही लाइन में खड़ा कर देना चाहिए, कि बताइए ऐसा कैसे हो गया, कि जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जो हाथ का निशान जन-जन की पहचान था. वह अचानक से कैसे आमजन से कट गया. जबकि, ढाई साल पहले तक दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दस साल तक प्रधानमंत्री पद को संभाला है. राहुल तो बच्चे हैं, लेकिन पुराने घाघ कांग्रेसियों को जवाब देना ही चाहिए. कांग्रेसी दिग्गजों का घाघपन देखिए कि नोटबंदी के दौर में वल्र्ड के पॉवरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को कमान सौंप दी. 

बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल के सवालों के जवाब देने की बजाय उनका मजाक उड़ा रहे हैं. अंतर सिर्फ सोच का है कि कांग्रेस के युवराज का मजाक पीएम नहीं, बल्कि खुद कांग्रेसियों ने ही बना रखा है, कांग्रेस के थिंक टैंक को देश के वर्तमान हालात पर ईमानदारी से मंथन करना होगा. फिजूल की बहसबाजी से कुछ होता तो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा लच्छेदार भाषा में कौन सा प्रधानमंत्री जनता से संवाद कर सकता है. जवाब होगा, कोई नहीं. देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता. देश की वर्तमान हालत के लिए कांग्रेस उतनी ही जिम्मेदार है, जितना कि वह देश के विकास के लिए खुद को श्रेय देती है. कांग्रेसियों के समझदार दिग्गजों को मानना होगा कि नोटबंदी के दौर में बैंककर्मियों और अधिकारियों  की नियुक्तियां पिछले ढाई साल में नहीं हुई हैं. व्यक्तित्व के आधार पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जमीन-आसमान का अंतर है.  नरेंद्र मोदी जनतंत्र तो राहुल गांधी राजतंत्र के द्योतक है. तब ऐसे में मोदी-राहुल की तुलना कहां तक जायज है ? आज कांग्रेसी जितनी ईमानदारी से अपने और जनता के अधिकारों की बात करते हैं,  अगर  इससे आधी ईमानदारी से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो अच्छे दिनों के इंतजार में बुरे दिन न देखने को मिलते. 

गुरुवार, 8 दिसंबर 2016

शेर- मछली का याराना और चूहों की चिंता

घर-घर का कोना-कोना कुरेदने वाले चूहे बहुत परेशान है कि भीगी बिल्ली के गले में घंटी तो कोई भी बांध देता. लेकिन नींद में मालूम ही नहीं चला कि कब जनता ने बिल्ली की जगह शेर को अपना सरदार बना दिया. शेर भी ऐसा कि जिसने तहखाने तो तहखाने, छोटे-मोटे बिलों को भी खंगालने का फरमान जारी कर दिया. हैरान, परेशान, बेहाल चूहों की बैठक-दर-बैठक बेनतीजा ही साबित हो रही है. बिल्ली के गले में बांधने के लिए खरीदी गई घंटी खुद के गले की फांस बन गई. मामले को डायवर्ट करते हुए चूहों का मछलियों पर प्यार उमड आया. कि ठीक है जिन्होंने मलाई खाई है, उनको शिकार बनाइए, बेचारी मछलियों का क्या दोष. कि पूरा तालाब सुखा दिया. लेकिन यहां तो यह दांव भी उल्टा ही पड़ गया. मगरमच्छ के बच्चों की आशंका के चलते ही तालाब की सफाई करवाने के लिए तडपती-बिलखती मछलियां खुद ही शेर के साथ जा खड़ी हो गई. आरामतलबी के दौर में सरकार ने कभी कुछ कहा भी तो चूहों ने अपना दिमाग भिड़ा कर अपनी पौ-बारह कर ली. और मारी गई मछलियां. मलाई खानों वालों को दूूध का दूध और पानी का पानी नजर आने लगा है, अंधेरों में छुप कर गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने वाले चूहे भूल गए कि यह टेक्नोलाॅजी का वो दौर है कि जब चीजों का आदान-प्रदान आॅनलाइन होता है. जिसमें चीजे हवा में चलती है न कि तारों पर. जब चीजे तारों पर चलती थी तब चूहों ने घर-घर के कनेक्शन ही काट दिए थे. अब हर हाथ में मोबाइल, हर घर में टीवी. सीधा संवाद, मन की बात क्या हुई कि मछलियों और शेर की दोस्ती इतिहास के उन पन्नों पर आ खड़ी हुई, जहां से आगे बुलंद भारत की वो गाथा लिखी जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कहेगी कि हम भारतीय है.

गुरुवार, 6 अक्तूबर 2016

कहीं जनता ही न कर दे सर्जरी

भारत में होने वाले आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ठोस कदम उठाया है. इस संबंध में जहां आतंकी हमलों से ग्रस्त विश्व के शक्तिशाली देश भारत सरकार और भारतीय सेना के इस कदम का समर्थन कर रहे है, वहीं भारत के कुछ नेता सबूत मांग रहे है. आखिर यह नेता चर्चाओं में आने के लिए घटिया हथकंडों को अपनाना कब बंद करेंगे. फिल्मी पर्दे के नौटंकीबाजों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है. बात करते है कला के हनन की. अगर आतंकियों को पनाह देने वाले देश के कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे तो इनको मौत आ जाएगी. उरी हमले में 18 सैनिकों की मौत हो या कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर अब आमिर खान की श्रीमती किरन राव को डर नहीं लग रहा हैै. अब उन्होंने आमिर से देश छोडने की बात क्यों नहीं की. आतंकियों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान की धमकियों के बाद भी किसी साहित्यकार की अंतरात्मा नहीं जाग रही है. अब कोई अवार्ड क्यों नहीं लौटा रहा है. यह बातें दिल को चोट पहुंचाती है जिनको भारतीय जनता ने इतना मान-सम्मान दिया, रातों-रात स्टार बना दिया, वो हस्तियां जब आम इंसान के दिल पर हथौडा मारने जैसी बात करती है तो गुस्सा आना स्वभाविक है. वह भी जब बात पाकिस्तान की हो, जो यहां तक कहता हो कि कश्मीर का फैसला एक क्रिकेट मैच के जरिए कर लिया जाए. आप पूरा टूर्नामेंट हार जाइए कोई बात नहीं, बस पाकिस्तान से जीत जाइए. भावनाओं में विश्वास करने वाली जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात यकीन करने लायक नहीं होता. भारतीय गर्ल्स के दिलो पर राज करने वाला मैंने प्यार किया का प्रेम हो या पुलिस वाले के रोल में पांडे जी हो, बजंरगी भाई जान या फिर बेबी को बेस पसंद है वाले सलमान खान की न्यू रिलीज के लिए अपना पेट काटने वाले हो या जेब खर्च बचाकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, हाउसफुल करने वाले पाकिस्तान नहीं भारत में ही बसते है.. जब हर बात हर मामले में बात लाइन खींचने पर आ जाए तो फिर कलाकार अलग दुनिया से नहीं आते है, इनको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए. बात-बात पर सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, जब अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर राजनीति में शुचिता की बात करते थे, तब किसी ने उनसे उनकी ईमानदारी का सबूत मांग लिया होता तो आज भारतीय सेना और दिल्ली की जनता के साथ-साथ भारतीयों को यह दिन नहीं देखना पड़ता. ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला राजनेता पाकिस्तानी सेना की आंखों का सितारा बन जाए. सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताने वाले संजय निरुपम के बयान से नाराज सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने नेता जी की सर्जरी की शुरूआत करते हुए मुंबई कांग्रेस के एक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है. अब इस पर कांग्रेस ने तुरंत मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला से बयान दिलवाकर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गाधी दोनों ही सर्जिकल स्ट्राइक मामले में सेना और सरकार के साथ है. तब ऐसे मे निरूपम क्या साबित करना चाहते है.
सालों बाद भारत का नेतृत्व पॉवरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे है और वह पॉवरफुल बने है भारतीय जनता के अपार समर्थन से. अब अगर वह आतंक का जवाब देने में सक्षम है तो किसी को क्या दिक्कत. भारतीय सीमाओं पर हाई वोल्टेज टेंशन के बावजूद भी हम घरों में चैन से सो रहे है तो यह सेना का दम है. प्रधानमंत्री का फुल बैकअप और भारतीय सेना की सिर्फ एक सर्जिकल स्टाइक ने ही आतंकियों के साथ-साथ पाकिस्तान के होश पाख्ता कर दिए है तो किसी को परेशानी क्यों हो रही है. 
एक बात और है सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक सबूत मांग कर अपने गले मे फांस क्यों डालेगा. वह तो अमन पसंद देश है. राजनेताओं को भी समझ लेना चाहिए कि राजनीति करने के लिए कई अनसुलझे मुद्दे है, जिनका समाधान होना बाकी है. अगर यह नेता इस संबंध में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखना ही इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह पब्लिक है सब जानती है. अंदर क्या है- बाहर क्या है. और यह ताकत दी है उसे सोशल मीडिया ने. बदलते दौर में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के चलते किसने कब क्या कहा, सब कुछ वायरल हो जाता है. ऐसे में देश विरोधी या जन विरोधी बयानबाजी करने वालों को ध्यान रखना होगा, कब, कहां, क्या और क्यों बोलना है. इन नेताओं और कलाकारो की थोड़ी नहीं बहुत जिम्मेदारी बनती है, क्योकि इनके साथ-साथ इनके समर्थकों से कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण दूषित न हो जाए. कम से कम देश के मामले में एक रहना इनको आना ही चाहिए. कहीं ऐसा ना पाक से बौखलाई जनता इनकी ही सर्जरी न कर दें.

शनिवार, 1 अक्तूबर 2016

अहिंसा-हिंसा के बीच तालमेल मतलब सफलता

आराधना शक्ति की देवी की और जन्मदिन अहिंसा के पुजारी का. अहिंसा और हिंसा की जुगलबंदी के बीच सर्जिकल स्ट्राइक. विजय दिवस (दशहरा) के पहले ही विजय जैसा उल्लास. पानी रोकना था सिंधु का और रूक गया ब्रह्मपुत्र का. राक्षसी प्रवृति के विनाश के लिए मां ने काली का रूप धर राक्षसों का विध्वंस किया, तो महात्मा गांधी ने मानवता के लिए हिंसा को ही त्याग दिया. कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करने वाले महात्मा गांधी के देश का वक्त बदला, तौर-तरीके बदले, इतना बदले कि दूसरा गाल आगे करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जमीन में ही दफना दिया, उन्हें जिन्होंने भारत के जवानों को मौत की नींद सुला दिया था. दुश्मन का दुश्मन दोस्त की बात पर चलते हुए चीन ने पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ ब्रह्मपुत्र का पानी ही रोक दिया, क्योंकि भारत ने हिंसा न करने  की बजाय पाकिस्तान को अन्य मोर्चो पर पराजित करने के लिए सिंधु नदी समझौता रद्द करने की कवायद शुरू कर दी थी. हर बात एक दूसरे की पूरक होती है. यह भी अजीब इत्तेफाक है कि जहां अहिंसा पुजारी हिंसा का शिकार हो गया, वहीं हिंसा (शक्ति) के बल पर राक्षसों का वध करने वाली देवी की आराधना करने वाले असुरी वस्तुओं का सेवन तक नहीं करते. कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पूर्ण सफलता के लिए अहिंसा-हिंसा के बीच तालमेल होना जरूरी है. सिर्फ अहिंसा का गुणगान करने से दुश्मन छाती पर चढ़ आता है तो हिंसा करने से राक्षसी प्रवृत्तियां घर कर जाती है.  इन दोनों के सटीक मिश्रण से ही सफलता का स्वाद चखा जा सकता है. जैसा कि उरी घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहिंसात्मक रूख अपनाते-अपनाते अचानक हिंसात्मक कार्रवाई के बाद भारतीयों को महसूस हो रहा है. 

सोमवार, 22 अगस्त 2016

ये हौसला कैसे डिगे , ये आरज़ू कैसे रुके

कहा जाता है कि बेटी एक नहीं दो घरों को संवारती है. यहां तो दो बेटियों ने पूरे देश को ही ख़ुशी की वह सौगात दे दी, जिसका वर्षो से हर भारतीय इंतज़ार कर रहा था. रियो ओलंपिक में सिंधु और साक्षी की कामयाबी देखकर भी बेटों की चाह रखने वालों को अल आ जाए तो गनीमत है. 1.6 अरब की आबादी वाले पुरुष प्रधान देश मे बेटियों ने भारतीय समाज की मानसिकता को ठोकर मारते हुए उस मुकाम को छू लिया है जिनके लिए भारतीय लड़ाके अरसे से जान लड़ाने के लिए शक्तिवर्द्धक औषघियों के सेवन से भी नहीं चूके. वह भी मशीनी युग में, जब आपके झूठ को पकडऩे के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता हो. सांप मरने के बाद लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं होता है. अपनी नाकामयाबी का ठिकरा सिस्टम पर नहीं फोड़़ा जा सकता है. क्योंकि जिस सिस्टम को  नरसिंह यादव ने झेला होगा, उसी सिस्टम को सिंधु और साक्षी ने भी झेला ही होगा, साथ ही झेले होंगे दुनिया के ताने. उनके साथ ही उनके माता-पिता ने भी क्या-क्या न सुना होगा कि बड़े आए बेटियों को खिलाने वाले ये बनेगी खिलाड़ी. घर का काम सिखाओ और हाथ पीले करने का जुगाड़ करो. लेकिन वक्त का तकाजा, बेटियों की मेहनत और माता-पिता की तपस्या का नतीजा देखिए उनकी बेटियों ने इतिहास रच कर पुरुष प्रधान देश को आईना दिखाया है. जहां भर पेट खाने को नहीं, नापने को जमीन नहीं, समाज और घर की बंदिशो का दबाव, साथ के लोगो के ताने, घटिया राजनीती और कुश्ती जैसा पुरुषो के वर्चस्व को तोड़ता खेल,  ऐसे में ओलंपिक में लगातार नाकामयाबी का उलाहना सुनते भारत को सिंधु और साक्षी ने एक बड़ी कामयाबी दिला कर उन लाखों लड़कियों के सपनो में उड़ान भर दी जो कुछ करने का सपना अपने मन के कोने में दफन करके हालातों से समझौता कर अपनी प्रतिभा को जाया करती है. साक्षी को समाज, घर वालों, गांव वालों साथी पहलवानो का लगातार विरोध झेलना पड़ा, पहलवानो ने कहा क्यों आखाड़ा खराब कर रहे हो छोरी क्या पहलवान बनेगी, क्यों हंसी उड़वा रहे हो,  साक्षी ने विश्वास नहीं खोया. रोहतक की छोरी इन सभी पहलवान पुरुषो को पछाड़ती हुयी विदेश की धरती पर अपने संघर्ष की दास्तान को विश्व के सामने दिखा गई.  साक्षी और सिंधु प्रेरणा है  उन तमाम छोटे शहरों, गांवो और कस्बों की उन हजारों लड़कियों की जो कुछ करना चाहती है लेकिन सामाज की छोटी सोच उनका रास्ता रोक लेती है देश बदल रहा है बेटियां बदल रही है उनको आसमान दो मत रोको उनको उनके सपनो को जीने से, कल ये ही आपको सम्मान दिलाएगी और परिवार का नाम रोशन करेगी.  साथ ही अब कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों में कुछ कमी आ आए और भू्रण परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउण्ड सेंटर बंद हो तब ही ओलंपिक विजेता बेटियों का सच्चा सम्मान होगा, वरना धन-दौलत का क्या है वह तो उन पर यूं ही बरस रही है. बेटे अपनी जगह-बेटियां अपनी जगह. इन दोनों के प्रति समानता का भाव पैदा हो सके, शायद तभी समय-समय पर बेटियां कभी शिक्षा तो कभी राजनीति तो कभी युद्ध के मैदान में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती रहती है. बेटियों के प्रति सोच बदलने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि अभी तो यह आगाज है अंजाम अभी बाकी है।
माना की खेल में हार-जीत के कोई मायने नहीं होते, लेकिन क्या ओलंपिक में हारने का ठेका भारत का ही है. राजनीति में खेल के चलते खेलों में राजनीतिक कारगुजारियों के बीच ओलंपिक विक्ट्री स्टैंड पर भारतीय प्लेयर्स का ना होना अफसोसजनक बात है. खेलों में करोड़ों खर्च करने वाले खेल विभाग का क्या मतलब है. ऐसे में खेल मंत्रालय का नाम बदलकर क्रिकेट मंत्रालय कर दिया जाना ही बेहतर होगा. कम से कम दुनिया में इज्जत तो बनी रहेगी. खेल मंत्रालय और चयन समिति में गड़बड़ी के साथ ही प्लेयर्स की कमियां बड़े मुकाबलों में ही खुलकर सामने आ जाती है. छोटी-छोटी जीत पर इतराने वाले अकसर बड़े मैदान में झटका खा जाते हैं. घर के शेर घर से निकलते ही शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं. दुनिया जीतने के इरादे और सोच को पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ साकार नहीं किया जा सकता है. सिस्टम की खामियों का रोना रोने वालों को समझना होगा कि सिस्टम भी हमारा है और उसको चलाते भी हमारे अपने ही है. साथ ही समझना होगा जीतने वाले कोई आसमान से नहीं टपकते है. दिल को तसल्ली देने वाले कह सकते है कि गिरते है अकसर घुड़सवार ही मैदाने जंग में. ऐसे में अगर भारतीय प्लेयर्स गिरते ही रहेंगे तो आखिर उठेगें कब. हां कभी-कभार सिंधु और साक्षी जैसे प्लेयर्स इस सिस्टम को ठुकराते हुए कामयाबी हासिल कर लेता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत मेहनत और प्रयासों का नतीजा ही होता है. ऐसे में सिर्फ धनाढ्य वर्ग के युवा ही खेल सामग्री का खर्च वहन कर पाते हैं, इसके इतर गरीब प्रतिभाएं तो उभरने से पहले ही दम तोड़ जाती हैं. ओलंपिक हो या अन्य कोई खेल का मैदान भारतीय खिलाडिय़ों के साथ-साथ खेल अधिकारियों को समझना होगा कि सफलता रातोंरात नहीं मिलती. इसके लिए ईमानदार कोशिश की दरकार होती है. खिलाडिय़ों को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराना खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी बनता है, सिर्फ बयानबाजी से पदक हासिल नहीं किए जा सकते है. ओलंपिक खत्म होते-होते भारतीयों को कई सबक दे गया है कि जैसे बेटियां कभी भी बेटों से कम नहीं होती है. भारतीय खेल मंत्रालय को अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है.