सोमवार, 26 दिसंबर 2016

तकरार नहीं, मंथन की जरूरत

मुद्दों से भटकना और भटकाना राजनेताओं की फितरत है. जनतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष न हो तो सत्ता निरंकुश हो जाती है.  ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था के मायने ही बदल जाते हैं. लेकिन, इससे भी ज्यादा बदतर हालात तब होते हैं, जब पक्ष और विपक्ष में जनहित के मुद्दों के बजाय व्यर्थ की बहस-बाजी में वक्त जाया कर दिया जाता है.

वर्तमान में विमुद्रीकरण के दौर में पक्ष की दृढ़ इच्छाशक्ति और विपक्ष के बचकानेपन के कारण संसद सत्र का बेशकीमती समय और संसद की कार्यवाही में करोड़ों की धनराशि यूं ही बर्बाद हो रही है.  जबकि, आम जनमानस को अपने जनप्रतिनिधियों से हद से ज्यादा उम्मीद थी, कि इस बार तो कोई सार्थक हल जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. महत्वपूर्ण समय यूं ही फिजूल के हो-हल्ले में गुजर गया.

चलिए मान लेते हैं मुद्रा बदलाव के दौरान हुई मौतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हंै, तो फिर 1947 के विभाजन में हुए भीषण नरसंहार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों निर्दोष सिखों की हत्या के साथ-साथ कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए कांग्रेस को क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाता ? रही बात धनकुबेरों की तो अंबानी, अदानी, सिंघवी, टाटा, बिरला, माल्या, ललित मोदी पिछले ढाई सालों में तो अरबपति बने नहीं. 

राहुल गांधी बात करते हैं कि देश की जनता पढ़ी-लिखी नहीं है, तब ऐसे में नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा ? जबकि, इस बारे में राहुल गांधी कांग्रेसी दिग्गजों से सवाल-जवाब करते तो ज्यादा अच्छा होता. वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल करते, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल करते कि भारतीय अनपढ़ों को साक्षर बनाने के लिए कांग्रेस ने दस सालों में ठोस उपाय क्यों नहीं किए. जबकि, उनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ही भारत में कम्प्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है.  उससे पहले उनकी दादी  इंदिरा गांधी  ने देश में आपातकाल लागू करके जनसंघ की कमर ही तोड़ दी थी. लेकिन, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की सत्ता पर काबिज हो गया. कांग्रेस ने लगभग 60 सालों में विकास की मूल अवधारणा के संबंध में ढुलमुल रवैया क्यों अपनाकर रखा.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल-जवाब करने के बजाय राहुल गांधी को कांग्रेस दिग्गजों को ही लाइन में खड़ा कर देना चाहिए, कि बताइए ऐसा कैसे हो गया, कि जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जो हाथ का निशान जन-जन की पहचान था. वह अचानक से कैसे आमजन से कट गया. जबकि, ढाई साल पहले तक दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दस साल तक प्रधानमंत्री पद को संभाला है. राहुल तो बच्चे हैं, लेकिन पुराने घाघ कांग्रेसियों को जवाब देना ही चाहिए. कांग्रेसी दिग्गजों का घाघपन देखिए कि नोटबंदी के दौर में वल्र्ड के पॉवरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को कमान सौंप दी. 

बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल के सवालों के जवाब देने की बजाय उनका मजाक उड़ा रहे हैं. अंतर सिर्फ सोच का है कि कांग्रेस के युवराज का मजाक पीएम नहीं, बल्कि खुद कांग्रेसियों ने ही बना रखा है, कांग्रेस के थिंक टैंक को देश के वर्तमान हालात पर ईमानदारी से मंथन करना होगा. फिजूल की बहसबाजी से कुछ होता तो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा लच्छेदार भाषा में कौन सा प्रधानमंत्री जनता से संवाद कर सकता है. जवाब होगा, कोई नहीं. देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता. देश की वर्तमान हालत के लिए कांग्रेस उतनी ही जिम्मेदार है, जितना कि वह देश के विकास के लिए खुद को श्रेय देती है. कांग्रेसियों के समझदार दिग्गजों को मानना होगा कि नोटबंदी के दौर में बैंककर्मियों और अधिकारियों  की नियुक्तियां पिछले ढाई साल में नहीं हुई हैं. व्यक्तित्व के आधार पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जमीन-आसमान का अंतर है.  नरेंद्र मोदी जनतंत्र तो राहुल गांधी राजतंत्र के द्योतक है. तब ऐसे में मोदी-राहुल की तुलना कहां तक जायज है ? आज कांग्रेसी जितनी ईमानदारी से अपने और जनता के अधिकारों की बात करते हैं,  अगर  इससे आधी ईमानदारी से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो अच्छे दिनों के इंतजार में बुरे दिन न देखने को मिलते. 

गुरुवार, 8 दिसंबर 2016

शेर- मछली का याराना और चूहों की चिंता

घर-घर का कोना-कोना कुरेदने वाले चूहे बहुत परेशान है कि भीगी बिल्ली के गले में घंटी तो कोई भी बांध देता. लेकिन नींद में मालूम ही नहीं चला कि कब जनता ने बिल्ली की जगह शेर को अपना सरदार बना दिया. शेर भी ऐसा कि जिसने तहखाने तो तहखाने, छोटे-मोटे बिलों को भी खंगालने का फरमान जारी कर दिया. हैरान, परेशान, बेहाल चूहों की बैठक-दर-बैठक बेनतीजा ही साबित हो रही है. बिल्ली के गले में बांधने के लिए खरीदी गई घंटी खुद के गले की फांस बन गई. मामले को डायवर्ट करते हुए चूहों का मछलियों पर प्यार उमड आया. कि ठीक है जिन्होंने मलाई खाई है, उनको शिकार बनाइए, बेचारी मछलियों का क्या दोष. कि पूरा तालाब सुखा दिया. लेकिन यहां तो यह दांव भी उल्टा ही पड़ गया. मगरमच्छ के बच्चों की आशंका के चलते ही तालाब की सफाई करवाने के लिए तडपती-बिलखती मछलियां खुद ही शेर के साथ जा खड़ी हो गई. आरामतलबी के दौर में सरकार ने कभी कुछ कहा भी तो चूहों ने अपना दिमाग भिड़ा कर अपनी पौ-बारह कर ली. और मारी गई मछलियां. मलाई खानों वालों को दूूध का दूध और पानी का पानी नजर आने लगा है, अंधेरों में छुप कर गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने वाले चूहे भूल गए कि यह टेक्नोलाॅजी का वो दौर है कि जब चीजों का आदान-प्रदान आॅनलाइन होता है. जिसमें चीजे हवा में चलती है न कि तारों पर. जब चीजे तारों पर चलती थी तब चूहों ने घर-घर के कनेक्शन ही काट दिए थे. अब हर हाथ में मोबाइल, हर घर में टीवी. सीधा संवाद, मन की बात क्या हुई कि मछलियों और शेर की दोस्ती इतिहास के उन पन्नों पर आ खड़ी हुई, जहां से आगे बुलंद भारत की वो गाथा लिखी जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कहेगी कि हम भारतीय है.

गुरुवार, 6 अक्तूबर 2016

कहीं जनता ही न कर दे सर्जरी

भारत में होने वाले आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ठोस कदम उठाया है. इस संबंध में जहां आतंकी हमलों से ग्रस्त विश्व के शक्तिशाली देश भारत सरकार और भारतीय सेना के इस कदम का समर्थन कर रहे है, वहीं भारत के कुछ नेता सबूत मांग रहे है. आखिर यह नेता चर्चाओं में आने के लिए घटिया हथकंडों को अपनाना कब बंद करेंगे. फिल्मी पर्दे के नौटंकीबाजों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है. बात करते है कला के हनन की. अगर आतंकियों को पनाह देने वाले देश के कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे तो इनको मौत आ जाएगी. उरी हमले में 18 सैनिकों की मौत हो या कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर अब आमिर खान की श्रीमती किरन राव को डर नहीं लग रहा हैै. अब उन्होंने आमिर से देश छोडने की बात क्यों नहीं की. आतंकियों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान की धमकियों के बाद भी किसी साहित्यकार की अंतरात्मा नहीं जाग रही है. अब कोई अवार्ड क्यों नहीं लौटा रहा है. यह बातें दिल को चोट पहुंचाती है जिनको भारतीय जनता ने इतना मान-सम्मान दिया, रातों-रात स्टार बना दिया, वो हस्तियां जब आम इंसान के दिल पर हथौडा मारने जैसी बात करती है तो गुस्सा आना स्वभाविक है. वह भी जब बात पाकिस्तान की हो, जो यहां तक कहता हो कि कश्मीर का फैसला एक क्रिकेट मैच के जरिए कर लिया जाए. आप पूरा टूर्नामेंट हार जाइए कोई बात नहीं, बस पाकिस्तान से जीत जाइए. भावनाओं में विश्वास करने वाली जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात यकीन करने लायक नहीं होता. भारतीय गर्ल्स के दिलो पर राज करने वाला मैंने प्यार किया का प्रेम हो या पुलिस वाले के रोल में पांडे जी हो, बजंरगी भाई जान या फिर बेबी को बेस पसंद है वाले सलमान खान की न्यू रिलीज के लिए अपना पेट काटने वाले हो या जेब खर्च बचाकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, हाउसफुल करने वाले पाकिस्तान नहीं भारत में ही बसते है.. जब हर बात हर मामले में बात लाइन खींचने पर आ जाए तो फिर कलाकार अलग दुनिया से नहीं आते है, इनको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए. बात-बात पर सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, जब अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर राजनीति में शुचिता की बात करते थे, तब किसी ने उनसे उनकी ईमानदारी का सबूत मांग लिया होता तो आज भारतीय सेना और दिल्ली की जनता के साथ-साथ भारतीयों को यह दिन नहीं देखना पड़ता. ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला राजनेता पाकिस्तानी सेना की आंखों का सितारा बन जाए. सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताने वाले संजय निरुपम के बयान से नाराज सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने नेता जी की सर्जरी की शुरूआत करते हुए मुंबई कांग्रेस के एक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है. अब इस पर कांग्रेस ने तुरंत मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला से बयान दिलवाकर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गाधी दोनों ही सर्जिकल स्ट्राइक मामले में सेना और सरकार के साथ है. तब ऐसे मे निरूपम क्या साबित करना चाहते है.
सालों बाद भारत का नेतृत्व पॉवरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे है और वह पॉवरफुल बने है भारतीय जनता के अपार समर्थन से. अब अगर वह आतंक का जवाब देने में सक्षम है तो किसी को क्या दिक्कत. भारतीय सीमाओं पर हाई वोल्टेज टेंशन के बावजूद भी हम घरों में चैन से सो रहे है तो यह सेना का दम है. प्रधानमंत्री का फुल बैकअप और भारतीय सेना की सिर्फ एक सर्जिकल स्टाइक ने ही आतंकियों के साथ-साथ पाकिस्तान के होश पाख्ता कर दिए है तो किसी को परेशानी क्यों हो रही है. 
एक बात और है सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक सबूत मांग कर अपने गले मे फांस क्यों डालेगा. वह तो अमन पसंद देश है. राजनेताओं को भी समझ लेना चाहिए कि राजनीति करने के लिए कई अनसुलझे मुद्दे है, जिनका समाधान होना बाकी है. अगर यह नेता इस संबंध में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखना ही इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह पब्लिक है सब जानती है. अंदर क्या है- बाहर क्या है. और यह ताकत दी है उसे सोशल मीडिया ने. बदलते दौर में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के चलते किसने कब क्या कहा, सब कुछ वायरल हो जाता है. ऐसे में देश विरोधी या जन विरोधी बयानबाजी करने वालों को ध्यान रखना होगा, कब, कहां, क्या और क्यों बोलना है. इन नेताओं और कलाकारो की थोड़ी नहीं बहुत जिम्मेदारी बनती है, क्योकि इनके साथ-साथ इनके समर्थकों से कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण दूषित न हो जाए. कम से कम देश के मामले में एक रहना इनको आना ही चाहिए. कहीं ऐसा ना पाक से बौखलाई जनता इनकी ही सर्जरी न कर दें.

शनिवार, 1 अक्तूबर 2016

अहिंसा-हिंसा के बीच तालमेल मतलब सफलता

आराधना शक्ति की देवी की और जन्मदिन अहिंसा के पुजारी का. अहिंसा और हिंसा की जुगलबंदी के बीच सर्जिकल स्ट्राइक. विजय दिवस (दशहरा) के पहले ही विजय जैसा उल्लास. पानी रोकना था सिंधु का और रूक गया ब्रह्मपुत्र का. राक्षसी प्रवृति के विनाश के लिए मां ने काली का रूप धर राक्षसों का विध्वंस किया, तो महात्मा गांधी ने मानवता के लिए हिंसा को ही त्याग दिया. कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करने वाले महात्मा गांधी के देश का वक्त बदला, तौर-तरीके बदले, इतना बदले कि दूसरा गाल आगे करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जमीन में ही दफना दिया, उन्हें जिन्होंने भारत के जवानों को मौत की नींद सुला दिया था. दुश्मन का दुश्मन दोस्त की बात पर चलते हुए चीन ने पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ ब्रह्मपुत्र का पानी ही रोक दिया, क्योंकि भारत ने हिंसा न करने  की बजाय पाकिस्तान को अन्य मोर्चो पर पराजित करने के लिए सिंधु नदी समझौता रद्द करने की कवायद शुरू कर दी थी. हर बात एक दूसरे की पूरक होती है. यह भी अजीब इत्तेफाक है कि जहां अहिंसा पुजारी हिंसा का शिकार हो गया, वहीं हिंसा (शक्ति) के बल पर राक्षसों का वध करने वाली देवी की आराधना करने वाले असुरी वस्तुओं का सेवन तक नहीं करते. कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पूर्ण सफलता के लिए अहिंसा-हिंसा के बीच तालमेल होना जरूरी है. सिर्फ अहिंसा का गुणगान करने से दुश्मन छाती पर चढ़ आता है तो हिंसा करने से राक्षसी प्रवृत्तियां घर कर जाती है.  इन दोनों के सटीक मिश्रण से ही सफलता का स्वाद चखा जा सकता है. जैसा कि उरी घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहिंसात्मक रूख अपनाते-अपनाते अचानक हिंसात्मक कार्रवाई के बाद भारतीयों को महसूस हो रहा है. 

सोमवार, 22 अगस्त 2016

ये हौसला कैसे डिगे , ये आरज़ू कैसे रुके

कहा जाता है कि बेटी एक नहीं दो घरों को संवारती है. यहां तो दो बेटियों ने पूरे देश को ही ख़ुशी की वह सौगात दे दी, जिसका वर्षो से हर भारतीय इंतज़ार कर रहा था. रियो ओलंपिक में सिंधु और साक्षी की कामयाबी देखकर भी बेटों की चाह रखने वालों को अल आ जाए तो गनीमत है. 1.6 अरब की आबादी वाले पुरुष प्रधान देश मे बेटियों ने भारतीय समाज की मानसिकता को ठोकर मारते हुए उस मुकाम को छू लिया है जिनके लिए भारतीय लड़ाके अरसे से जान लड़ाने के लिए शक्तिवर्द्धक औषघियों के सेवन से भी नहीं चूके. वह भी मशीनी युग में, जब आपके झूठ को पकडऩे के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता हो. सांप मरने के बाद लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं होता है. अपनी नाकामयाबी का ठिकरा सिस्टम पर नहीं फोड़़ा जा सकता है. क्योंकि जिस सिस्टम को  नरसिंह यादव ने झेला होगा, उसी सिस्टम को सिंधु और साक्षी ने भी झेला ही होगा, साथ ही झेले होंगे दुनिया के ताने. उनके साथ ही उनके माता-पिता ने भी क्या-क्या न सुना होगा कि बड़े आए बेटियों को खिलाने वाले ये बनेगी खिलाड़ी. घर का काम सिखाओ और हाथ पीले करने का जुगाड़ करो. लेकिन वक्त का तकाजा, बेटियों की मेहनत और माता-पिता की तपस्या का नतीजा देखिए उनकी बेटियों ने इतिहास रच कर पुरुष प्रधान देश को आईना दिखाया है. जहां भर पेट खाने को नहीं, नापने को जमीन नहीं, समाज और घर की बंदिशो का दबाव, साथ के लोगो के ताने, घटिया राजनीती और कुश्ती जैसा पुरुषो के वर्चस्व को तोड़ता खेल,  ऐसे में ओलंपिक में लगातार नाकामयाबी का उलाहना सुनते भारत को सिंधु और साक्षी ने एक बड़ी कामयाबी दिला कर उन लाखों लड़कियों के सपनो में उड़ान भर दी जो कुछ करने का सपना अपने मन के कोने में दफन करके हालातों से समझौता कर अपनी प्रतिभा को जाया करती है. साक्षी को समाज, घर वालों, गांव वालों साथी पहलवानो का लगातार विरोध झेलना पड़ा, पहलवानो ने कहा क्यों आखाड़ा खराब कर रहे हो छोरी क्या पहलवान बनेगी, क्यों हंसी उड़वा रहे हो,  साक्षी ने विश्वास नहीं खोया. रोहतक की छोरी इन सभी पहलवान पुरुषो को पछाड़ती हुयी विदेश की धरती पर अपने संघर्ष की दास्तान को विश्व के सामने दिखा गई.  साक्षी और सिंधु प्रेरणा है  उन तमाम छोटे शहरों, गांवो और कस्बों की उन हजारों लड़कियों की जो कुछ करना चाहती है लेकिन सामाज की छोटी सोच उनका रास्ता रोक लेती है देश बदल रहा है बेटियां बदल रही है उनको आसमान दो मत रोको उनको उनके सपनो को जीने से, कल ये ही आपको सम्मान दिलाएगी और परिवार का नाम रोशन करेगी.  साथ ही अब कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों में कुछ कमी आ आए और भू्रण परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउण्ड सेंटर बंद हो तब ही ओलंपिक विजेता बेटियों का सच्चा सम्मान होगा, वरना धन-दौलत का क्या है वह तो उन पर यूं ही बरस रही है. बेटे अपनी जगह-बेटियां अपनी जगह. इन दोनों के प्रति समानता का भाव पैदा हो सके, शायद तभी समय-समय पर बेटियां कभी शिक्षा तो कभी राजनीति तो कभी युद्ध के मैदान में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती रहती है. बेटियों के प्रति सोच बदलने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि अभी तो यह आगाज है अंजाम अभी बाकी है।
माना की खेल में हार-जीत के कोई मायने नहीं होते, लेकिन क्या ओलंपिक में हारने का ठेका भारत का ही है. राजनीति में खेल के चलते खेलों में राजनीतिक कारगुजारियों के बीच ओलंपिक विक्ट्री स्टैंड पर भारतीय प्लेयर्स का ना होना अफसोसजनक बात है. खेलों में करोड़ों खर्च करने वाले खेल विभाग का क्या मतलब है. ऐसे में खेल मंत्रालय का नाम बदलकर क्रिकेट मंत्रालय कर दिया जाना ही बेहतर होगा. कम से कम दुनिया में इज्जत तो बनी रहेगी. खेल मंत्रालय और चयन समिति में गड़बड़ी के साथ ही प्लेयर्स की कमियां बड़े मुकाबलों में ही खुलकर सामने आ जाती है. छोटी-छोटी जीत पर इतराने वाले अकसर बड़े मैदान में झटका खा जाते हैं. घर के शेर घर से निकलते ही शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं. दुनिया जीतने के इरादे और सोच को पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ साकार नहीं किया जा सकता है. सिस्टम की खामियों का रोना रोने वालों को समझना होगा कि सिस्टम भी हमारा है और उसको चलाते भी हमारे अपने ही है. साथ ही समझना होगा जीतने वाले कोई आसमान से नहीं टपकते है. दिल को तसल्ली देने वाले कह सकते है कि गिरते है अकसर घुड़सवार ही मैदाने जंग में. ऐसे में अगर भारतीय प्लेयर्स गिरते ही रहेंगे तो आखिर उठेगें कब. हां कभी-कभार सिंधु और साक्षी जैसे प्लेयर्स इस सिस्टम को ठुकराते हुए कामयाबी हासिल कर लेता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत मेहनत और प्रयासों का नतीजा ही होता है. ऐसे में सिर्फ धनाढ्य वर्ग के युवा ही खेल सामग्री का खर्च वहन कर पाते हैं, इसके इतर गरीब प्रतिभाएं तो उभरने से पहले ही दम तोड़ जाती हैं. ओलंपिक हो या अन्य कोई खेल का मैदान भारतीय खिलाडिय़ों के साथ-साथ खेल अधिकारियों को समझना होगा कि सफलता रातोंरात नहीं मिलती. इसके लिए ईमानदार कोशिश की दरकार होती है. खिलाडिय़ों को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराना खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी बनता है, सिर्फ बयानबाजी से पदक हासिल नहीं किए जा सकते है. ओलंपिक खत्म होते-होते भारतीयों को कई सबक दे गया है कि जैसे बेटियां कभी भी बेटों से कम नहीं होती है. भारतीय खेल मंत्रालय को अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है. 

शुक्रवार, 12 अगस्त 2016

जब जड़ों में पनपता हो भेदभाव

जब विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक सत्र तक नियमित न कर पाते हों। सरकार विश्वविद्यालयों को सामान्य स्तरीय सुविधाएं तक देने में आनाकानी करती हो. ऐसे में युवाओं से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। न फैकल्टी, न स्टूडेंट्स के बैठने के लिए क्लास रूम और न ही पर्याप्त सुविधाएं। बस, धकापेल एडमिशन और फीस का घालमेल. भारत रहा होगा कभी विश्व में शिक्षा का केन्द्र, लेकिन अब तो विश्वविद्यालय कैंपस राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर तब्दील होते जा रहे हैं। जहां गुरु की जगह सर ने ली है। अब सर के दौर में सिर ही उठेंगे, उन सिरों में क्या होगा, यह गुजरे समय की बात हो चुकी है. वह दौर और था जब गुरु को सर्वोपरि माना जाता था, लेकिन शिक्षा के बाजारीकरण के चलते गुरु-शिष्य की परंपरा खत्म सी हो गई है। अब पैसे के दम पर हासिल की गई शिक्षा में गुरु -शिष्य वाली जैसी कोई बात नहीं हो सकती है। यह बात तो हुई उच्च शिक्षा की। अब बात आती है प्राईमरी एजुकेशन की। आईसीएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। इन तीनों बोर्डों के बीच फंसे अभिभावक और बच्चे आखिर तक इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर एक ही देश में एक तीन बोर्डो की जरूरत क्यों? यह तीनों बोर्ड ही आम जनता में अमीरी-गरीबी के अंतर को कभी खत्म नहीं होने देते है. जब तक ये तीनों बोर्ड एक नही होगे तब तक असमानता की खाई को पाटा नहीं जा सकता। हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम का ड्रामा वो अलग। नागरिकों में एकता का भाव जगाने की बजाय भेदभाव तो जड़ों के साथ ही पनपाया जा रहा है। साथ ही बच्चे की आफत ही आफत। जहां अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे आधी-अधूरी एजुकेशन के साथ अदर एक्टिविटी में सिर घपाते मिलेंगे, वहीं हिन्दी माध्यम वाले किताबों के पेज पलटते-पलटते कब बचपन की दहलीज पार कर जाते है, उन्हें तो क्या उनके अभिभावकों को भी पता नहीं चलता। भेदभाव बढ़ाने वाली शिक्षा व्यवस्था को पोषित करने वाली सरकार कहती है कि बचपन बचाओ। जब प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ही लडखडाई हो तो उच्च शिक्षा को कैसे भरोसेमंद माना जा सकता है। भारत को डिजिटल इंडिया बनाने पहले कुछ सवालों के सकारात्मक जवाब तलाशने होंगे। जैसे ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों मे टीचर स्थाई रूप से पढाएंगे। शिक्षा की लचर व्यवस्था ढर्रे पर कैसे आएगी. पब्लिक और सरकारी स्कूलों के बीच बढ़ती खाई को कैसे पाटा जाएगा। मिड डे मील, साइकिल और लैपटॉप जैसी चीजों का लालच देकर आखिर कब तक बच्चों को स्कूल लाया जाएगा। एक समान शिक्षा प्रणाली भारत में कब से लागू होगी। शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक कब लगेगी। विश्वविद्यालय कैंपस में जड़े जमाती राजनीति को कैसे दूर किया जाएगा। इन सवालों के सार्थक जवाब आए तो साक्षरता दर बढने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इन सबसे अलग आए दिन होने वाली टीचर्स की हड़ताल, अध्यापकों का ट्यूशन के प्रति मोह भी शिक्षा व्यवस्था के लडख़ड़ाने का एक कारण है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर लिया जाए तो एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यह बात सही है कि अचानक कुछ नहीं होने वाला। आज शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने का प्रयास शुरू करेंगे तब जाकर हमारी आने वाली पीढिय़ों को इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। वरना यूं ही भारतीय प्रतिभाएं देश छोड़ती रहेगी और अपने सिस्टम को कोसती रहेगी।

शुक्रवार, 29 जुलाई 2016

पानी न बिजली फिर भी पहाड़ से लगाव

वर्ष 1947 में बारह के गजर के साथ आधी रात को जब यह मुल्क आजाद हुआ, उन दिनों भी पहाड़ की औरतें पानी भरने के लिए मीलों दूर जाती थीं और जब इस देश ने अपना संविधान बनाया, जब हम गणतंत्र हुए-तब भी ये औरतें पानी भरने को मीलों दूर जाती हैं. पानी भरना उनके लिए फुलटाइम जॉब है, क्योंकि पानी का घनघोर अकाल है. पाताल चला गया है. पानी लाना जरूरी है क्योंकि बच्चों और परिवार को खाना कैसे मिलेगा? क्या बिना पानी के दाल बन सकती है? रोटी बन सकती है? नहाना-धोना हो सकता है? पानी उनके लिए लाक्षागृह है जिसकी बुनावट रोज की सिरदर्दी है और उन्हें इस सिरदर्दी से रोज दो-चार होना है. न सिर्फ दो-चार होना है, बल्कि फतह भी पानी है. उत्तराखंड के लिए वक्त ठहर गया है और हम मस्त हैं कि इस देश में अब हमारा कानून चलता है, कि हम आजाद हैं, कि इस मुल्क में हमारे अपने कायदे-कानून हैं, जिनसे यह संप्रभु राष्ट्र संचालित होता है. उत्तराखंड की औरतों का जवाब कानून की किस किताब में मिलेगा? उत्तराखंड जहां कल था, वहीं आज भी है. गुरुत्व जड़ता का नियम उस पर क्यों नहीं लागू होता? ये औरतें आज पुरु ष के मरने तक की दुसह पीड़ा झेलने को तैयार हैं, कल को अपनी आजादी की कामना के तराने गाएंगी, परसों वे बहुत आसानी से पूछ सकती हैं-यह मुलुक क्या होता है जी और कैसे बनता है कोई मुलुक? है किसी के पास इस सवाल का जवाब? अपने ही मुलुक का हिस्सा है. राजनीति के मकडज़ाल में फंसे उत्तराखंड में जैसे हालात केदारनाथ आपदा के समय थे, ठीक वैसे ही हालात आज भी है. जहां-तहां पहाड़ खिसक रहे है, मैदानी इलाके बरसात के पानी में डुबकियां लगा रहे है. जन-जीवन अस्त-व्यस्त सा है. पहाड़ों को चीर कर बनाई गई आधी-अधूरी सड़के इंसानों को चीर रही है. आए दिन फटते बादलों ने इंसानों में वो खौफ पैदा कर दिया है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे है. श्रीदेवसुमन से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा और विकास पुरुष एनडी तिवारी की जन्मभूमि रहा-यह सूबा. आज भी संपूर्ण विकास से अछूता है. विकास के नाम पर जिन क्षेत्रों के तराने गाए जाते है, वो भी मुख्य मार्गो पर ही स्थित है. दूरस्थ इलाकों के हालातों की कहानी तो तब बयां हो, जब वहां तक आने-जाने के साधन हो. मीलों दूर पहाड़ों में चढऩे-उतरने के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं होती दो पल चैन से बैठकर हालात को समझा जाए. स्कूल है तो मास्साब नहीं, मास्टर जी है तो बच्चे नहीं. आखिर यह कैसा उत्तराखंड है. पानी न बिजली फिर पहाड़ से लगाव. अपना घर अपना ही होता है. लेकिन घर में खाना पकाने को लकड़ी के चलते जंगल-जंगल काट डाल गए. जंगली जानवर आबादी में घुसे चले जाते है. अगर सच में आजादी मिलने और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद विकास कार्य किए गए होते तो पहाड़ से पलायन रुक जाना चाहिए था, वहां के औसत आदमी के पास जरूरत के हिसाब से आय के साधन होने चाहिए थे. कितना आसान होता है, लालकिले से यह कहना कि हम चौतरफा संकट में हैं, कि आंतरिक उग्रवाद हमारे लिए आतंकवाद से भी गंभीर समस्या है और कितना त्रासद होता है बुनियादी जरूरतों का सपना बन जाना? इस भाषणभक्षी देश को वाकई यह समझाना बहुत जरूरी है कि चिल्लाना क्यों और कब लाजिमी हो जाता है? कैसा है यह ताना-बाना जिसमें तिलिस्म बेशुमार हैं और सपनों को परवाज मिल पाने के मौके गाहे-बगाहे? जो गूंजेंगे, वे बेशक सवाल ही होंगे- चाहे गोली की शक्ल में हों या गाली की. पहले यह तय तो हो कि घर को बचाना जरूरी है, सजाना तो बाद का काम होता है.